कानपुर। नगर निगम में बीते दिनों हुई पुलिस की कार्रवाई के बाद नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। शासनादेश और हाईकोर्ट के 2012 के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि शासकीय सेवकों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्रवाई प्रमाणिकता और साक्ष्यों के आधार पर ही की जाए। अप्रमाणिक और असत्यापित शिकायतों के आधार पर नगर निगम के किसी अधिकारी और कर्मचारी को सीधे पुलिस कार्यालय में तलब कर बयान दर्ज कराने, कार्रवाई शुरू करने से पहले नगर निगम अधिकारियों को सूचना दी जाए। मामले में पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने कहा कि पुलिस किसी के कार्यक्षेत्र में बेवजह दखल नहीं देती है। अगर विभागीय भ्रष्टाचार है तो इसकी जिम्मेदारी उस विभाग की है। हालांकि, यदि किसी भी विभाग का कर्मी और अधिकारी अपराध कारित करता है तो शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है। पूर्व में जो एफआईआर दर्ज की गई हैं वे आपराधिक प्रवृत्ति की थीं। जिनकी विवेचना की जा रही है। (संवाद)