कानपुर। सरकारी ऋण योजनाओं की धीमी प्रगति और शिक्षा ऋण आवेदनों में लापरवाही पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को बैंकों को कड़ी चेतावनी दी। सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा एवं सलाहकार समिति की बैठक में डीएम ने साफ कहा कि छात्रों और उद्यमियों से जुड़े प्रकरणों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने शिक्षा ऋण मामलों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मानवता के दृष्टिकोण से छात्रों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। सभी बैंक ऐसे आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। लीड बैंक मैनेजर को आदेश दिए कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाए। 20 सितंबर को विशेष बैठक में सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराया जाए। उद्यमियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करें। ब्यूरो