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कोर्ट की शरण लेंगे ट्रांसगंगा सिटी के आवंटी, यूपीसीडा को इसी सप्ताह नोटिस 

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Updated Tue, 17 Sep 2019 12:40 AM IST
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : डेमो
उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की ओर से प्लाट लेने या वापस करने का नोटिस मिलने से ट्रांसगंगा सिटी, उन्नाव के आवंटियों में रोष है। आवंटियों ने इसे यूपीसीडा की मनमानी बताते हुए कोर्ट की शरण लेने की बात कही है। सोमवार को आवंटियों ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता से संपर्क किया। आवंटियों की ओर से यूपीसीडा को इसी सप्ताह नोटिस भेजा जाएगा।
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ट्रांसगंगा रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा कि यूपीसीडा मनमानी पर उतर आया है। डिमांड सर्वे में प्लाट रखने वालों से नियमित किस्तें देने की बात तो कही जा रही है, लेकिन विकसित प्लाट कब तक मिलेंगे, यह यूपीसीडा के अधिकारी नहीं बता रहे। 

यूपीसीडा ने आवंटियों को 2016 में विकसित प्लाट देने का वादा किया था। आज महज 6 फीसदी ब्याज के साथ जमा धनराशि वापस करने की बात कही जा रही है। यह सरासर अन्याय है। इसके खिलाफ आवंटी कोर्ट जाएंगे।

एक अन्य आवंटी डॉ. माया त्रिवेदी ने कहा कि कोई अधिकारी यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि कब तक इंतजार करना होगा। क्या योजना बंद कर दी गई है। आखिर प्रदेश सरकार की मंजूरी के बावजूद विकास क्यों नहीं कराया जा रहा है। विकसित प्लाट न देना यूपीसीडा की नाकामी है, इसका खामियाजा आवंटी क्यों भुगतें।

यूपीसीडा ने ट्रांसगंगा सिटी योजना उन्नाव के आवासीय प्लाटों के आवंटियों को प्लाट वापस करने या इंतजार करने का विकल्प चुनने के लिए नोटिस भेजा है। प्लाट वापस करने वालों को यूपीसीडा ने छह फीसदी साधारण ब्याज के साथ जमा धनराशि लौटाने की बात कही है। 

प्लाट लेने वालों को नियमित रूप से किस्तें चुकाने का सहमति पत्र देने के निर्देश दिए हैं। आवंटी इसी बात का विरोध कर रहे हैं। किसानों के विरोध के कारण योजना अब तक अटकी है। करीब एक हजार आवंटी प्लाट मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
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