कानपुर। बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन के विषय पर मंडलीय कार्यशाला का आयोजन मंडलायुक्त सभागार में किया गया। अफसरों ने निर्देश दिए कि दिसंबर 2026 तक मंडल के सभी जिलों को बालश्रम मुक्त कराया जाए। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, अपर आयुक्त बृज किशोर ने किया। अपर आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार दिसंबर 2027 तक पूरे प्रदेश को बालश्रम मुक्त बनाया जाना है। श्रम विभाग के राज्य समन्वयक सैयद रिजवान अली ने बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और राज्य कार्ययोजना की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत कीं। तय किया गया कि बाल श्रम प्रभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चिह्नांकन कर सर्वेक्षण कराया जाएगा। उप श्रमायुक्त मुख्यालय शमीम अख्तर ने जानकारियां साझा कीं। भारतीय मजदूर संघ के अनिल उपाध्याय, पीआईए अध्यक्ष बृजेश अवस्थी ने विचार रखे। संवाद