परिषद ने किसानों के हित में फैसला किया
बीते जून माह में एक बार फिर से परिषद ने योजना बसाने की पहल शुरू की। प्रशासन और आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर कैंप लगाया, जिसमें ज्यादातर किसानों ने वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा देने की बात कही थी। जिसके बाद से प्रशासन लगातार किसानों से बातचीत कर उन्हें तैयार करने के लिए प्रयासरत था। इसके चलते परिषद ने किसानों के हित में फैसला किया है।
अब 500 करोड़ रुपये का बनेगा प्रस्ताव
आवास विकास परिषद की योजना बसाने के लिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही थी। उन किसानों को जमीन का 2009 सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा देने के निर्देश शासन के थे। इसके लिए जिला प्रशासन ने 144 करोड़ रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव राजस्व परिषद को भेज दिया था। अब चार गुना मुआवजा ब्याज समेत देने का फैसला लिया गया है। करीब 500 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजने की तैयारी की जा रही है।
बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अब किसानों की चिह्नित करने का काम किया जा रहा है। ब्याज किस वर्ष के सर्किल रेट पर दिया जाना है, इसको लेकर शासन से अनुमति मांगी गई है। धनराशि मिलते ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। -रिंकी जायसवाल, एडीएम भूमि