कन्नौज। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के मामले में कई शिकायतें मिल रहीं हैं। गलत तरीके से कुछ लोग घर-घर जाकर रुपये मांग रहे हैं। इसको लेकर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना अधिकारी ने कहा है कि बिना पहचान पत्र देखे आवास के लिए किसी भी कर्मचारी को जियो टैग न करने दें7 अगर कोई रुपये मांगे तो उसकी शिकायत कार्यालय में करें।
डूडा के परियोजना अधिकारी गिरीश चंद्र ने बताया कि नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट (पीएमसी) कन्सल्टेन्ट से नियुक्त सर्वेयर अपना पहचान पत्र दिखाकर ही आवास के लिए जियो टैग करेंगे। पहचान पत्र न दिखाने पर कोई भी आवास का लाभार्थी जियो टैग न करने दें। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास (बीएलसीएनई) पूरी तरह से निशुल्क है। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। लाभार्थी को आवास के लिए ढाई लाख रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। अगर कोई कर्मी या व्यक्ति किसी भी प्रकार का सुविधा शुल्क मांगता है, तो कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कन्नौज में उनसे शिकायत कर सकते हैं।