कन्नौज। सदर तहसील परिसर में चल रहे जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग भवन के लिए जमीन आवंटित हो गई है। पिछले साल जमीन न मिलने की वजह से सवा करोड़ रुपये का बजट वापस हो गया था। अब फिर से बजट की मांग होगी। वर्तमान में जिस भवन में वादों की सुनवाई होती है, वह जीर्णशीर्ण है। अमर उजाला ने इसको लेकर कई बार मामला प्रकाशित किया था। इसका संज्ञान लेने के बाद ही जमीन आवंटित होने का पत्र आया है।
डीएम शुभ्रांत शुक्ल ने राज्य उपभोक्ता आयोग को पत्र भेजकर कहा है कि कानपुर पब्लिक स्कूल के सामने गाटा संख्या 299 के बंजर जमीन पर 0.49 हेक्टेयर रकबा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के लिए आवंटित हो गया है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने पत्र भेजकर सात दिनों के अंदर कब्जा लेने की बात कही है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रामकरन का कहना है कि नया भवन बनने के बाद अधिवक्ताओं, वादकारियों व कर्मचारियों को सहूलियत मिलेगी। जगह आवंटित हो गई है। बजट आने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यदाई संस्था पहले से ही चयनित है।
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मध्यस्थता प्रकोष्ठ भी बनेगा, मांगे आवेदन
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रामकरन का कहना है कि मध्यस्थता प्रकोष्ठ का भी गठन होना है। उसके लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक लोग उनके कार्यालय से आवेदन लेकर जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वकालत में 10 साल का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता, इससे अधिक का अनुभव वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, जिला आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य, मध्यस्थता में न्यूनतम पांच सालों का अनुभव रखने वाला युवक आवेदन कर सकता है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सदस्य वंदना मिश्रा का कहना है कि जो भी लोग पहले सुलह-समझौते से मामले का निपटारा चाहेंगे, उनके लिए मध्यस्थता केंद्र बनेगा।