कन्नौज। नगर निकाय में चेयरमैन व सभासद के आरक्षण का पेंच हाईकोर्ट इलाहाबाद में फंसा है। अंतिम आरक्षण जारी करने के लिए 20 दिसंबर तक की रोक लगा दी गई है। इसको लेकर दावेदारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। दावेदारों को लगता है कि आरक्षण बदल गया तो वह चुनावी दंगल से बाहर न हो जाएं।
सरकार ने 20 दिसंबर को नगर निकाय के आरक्षण को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा है। तब तक हाईकोर्ट ने अंतिम आरक्षण जारी करने पर रोक लगा रखी है। अनंतिम आरक्षण जारी होने के बाद बदलाव की गुंजाइश कम ही होती है लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने से कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर निर्णय क्या होगा। दूसरी ओर राजनीतिक दलों की ओर से मांगे गए आवेदनों पर भी फिलहाल विचार करना बंद कर दिया है। उनका मानना है कि आरक्षण जारी होने के बाद ही प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने पर विचार किया जाएगा।
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सभासद व चेयरमैन पद के लिए नामांकन पत्र पहुुंचे
नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत चेयरमैन और सभासद पदों के लिए नामांकन पत्र आ गए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कटियार ने बताया कि प्रयागराज स्थित राजकीय प्रिटिंग प्रेस से नामांकन पत्र मंगा लिए गए हैं। उनकी पैकिंग भी कराकर सुरक्षित रख दिए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने के दौरान निर्धारित दामों पर इनकी बिक्री की जाएगी।