अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। 512 एकड़ भूमि पर स्मार्ट झांसी बसाया जाएगा। इस नई झांसी का विस्तार करारी, रुंद्रकरारी और अंबावाय की ओर होगा। यह नई झांसी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें आवासीय सुविधा के लिए डुप्लैक्स भवन, मल्टी ग्रुप हाउसिंग का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही यहां विद्यालय से लेकर आधुनिक शापिंग कांप्लैक्स भी बनाए जाएंगे। जेडीए अफसरों के मुताबिक जल्द ही इस आवासीय योजना के लिए पंजीकरण आरंभ कर दिया जाएगा।
झांसी विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में बृहस्पतिवार को इसे मंजूरी भी मिल गई। जेडीए उपाध्यक्ष आलोक यादव के मुताबिक मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के जरिये यह काम कराया जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण ने करारी, रुंद्रकरारी एवं अंबावाय में 512 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली है। यहां हर जरूरी सुविधा होगी। बच्चों के लिए स्कूल होगा। सुबह की सैर करने वालों के लिए हरे-भरे पार्क बनाए जाएंगे। यहां शापिंग कांप्लेक्स भी बनाया जाएगा। आवासीय सहूलियत के लिए प्लॉट समेत फ्लैट तैयार किए जाएंगे। यहां ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवास भी बनाए जाएंगे। इसी तरह करारी में ही 50 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर भी बसाया जाएगा। उपाध्यक्ष के मुताबिक जल्द ही जेडीए यह काम आरंभ करने जा रहा है।
इनसेट
मेजर ध्यानचंद नगर को भी हरी झंडी
हंसारी में 13.09 एकड़ में मेजर ध्यानचंद नगर आवासीय योजना विकसित करने की मंजूरी मिल गई। यहां मध्यम श्रेणी समेत अन्य वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। जल्द ही इनका पंजीकरण आरंभ कर दिया जाएगा। झांसी-कानपुर हाइवे स्थित बेतवा विहार फेस-2 को कॉमर्शियल हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसे पीपीपी मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा। जेडीए अफसरों के मुताबिक यहां स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप, मॉल, मल्टीप्लेक्स के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
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जेडीए को सालाना तीन सौ करोड़ रुपये की आय की उम्मीद
बोर्ड ने जेडीए के सालाना बजट को भी मंजूर कर दिया है। आवासीय भवन, प्लॉट समेत जेडीए की संपत्ति, रजिस्ट्री आदि के जरिए जेडीए ने सालाना करीब 300 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद जताई है। जबकि करीब 270 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान लगाया है। जेडीए सबसे अधिक रकम आवासीय कॉलोनियों के रखरखाव में व्यय करेगा। भूमि अधिग्रहण समेत नए कार्य के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। बैठक में मंडलायुक्त डॉ. आदर्श सिंह, डीएम रविंद्र कुमार, उपाध्यक्ष आलोक यादव, नगर आयुक्त पुलकित गर्ग समेत अन्य उपस्थित रहे।
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परकोटे के बाहर के भवनों के नक्शे होंगे पास
परकोटे के बाहर बनने वाले भवनों के नक्शे पास करने पर लगी रोक प्राधिकरण बोर्ड ने हटा दी है। इस पर करीब आठ माह पहले रोक लगाई गई थी। सदस्य संजीव श्रृंगीऋषि ने यह रोक हटाने की मांग की थी। बोर्ड में उन्होंने इस रोक से होने वाली परेशानी के बारे में पूछा। कहा, इसकी आड़ में प्राधिकरण कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने परकोटे के बाहर आवासों के नक्शे पास करने पर लगी रोक हटा ली है।
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इनको भी मिली मंजूरी
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के निर्माण अथवा विकास कार्यों को प्राधिकरण मद से पूर्ण कराने की मंजूरी दे दी गई।
- सिमरधा गांव होते हुए उनाव बालाजी मार्ग तक और गरियागांव से बल्लमपुर रेलवे अंडर ब्रिज तक मास्टर प्लान का निर्माण होगा।
- प्राधिकरण में कर्मचारियों की कमी के मद्देनजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना होगी। इसके तहत तकनीकी कर्मचारी रखे जाएंगे।
- आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स बनाया जाएगा। हालांकि, अभी जगह चिह्नित नहीं हो पाई है।