मऊरानीपुर। अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम 2025 को अधिवक्ता विरोधी बताते हुए विरोध दिवस के रूप में मनाया। अधिवक्ताओं ने हाथो में काली पट्टी बांधकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। बार एसोसिएशन द्वारा उपजिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम 2025 पेश किया जा रहा है, उक्त अधिनियम अधिवक्ता विरोधी है। उक्त अधिनियम के द्वारा सरकार अधिवक्ताओं के अधिकारों एवं उनकी प्रैक्टिस को अपने हाथों में लेना चाहती है। उक्त अधिनियम में अधिवक्ताओं की मृत्यु पर उनके डाॅक्टरी पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ज्ञापन में उक्त अधिनियम को वापिस लेकर अधिवक्ताओं के सुझाव लेने की अपील की गई है। संवाद