लाइसेंस और परिवहन शुल्क में कई गुना वृद्धि, लोगों पर बढ़ेगा बोझ

इसके अलावा अन्य प्रस्ताव भी लाए गए, जो सर्वसम्मति से पारित हुए।
जिला पंचायत के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष पवन गौतम ने की। बैठक में परिवहन शुल्क की वसूली में वृद्धि का प्रस्ताव लाया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके बाद आय में बढ़ोतरी के लिए जिला पंचायत की अनुपयोगी भूमि पर दुकानों का निर्माण कर उन्हें नीलाम करने का प्रस्ताव लाया गया। इस पर भी सभी सदस्यों ने सहमति जताई। इसके अलावा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन भवनों के मानचित्र स्वीकृत किए जाने के लिए शासन के निर्देशानुसार बिल्डिंग वायलॉज की स्वीकृति का प्रस्ताव भी लाया गया, जिसे हरी झंडी दिखा दी गई।
बैठक में जिला पंचायत के मऊरानीपुर में स्थित डाक बंगले भूमि पर निर्मित विवाह घर का आवंटन निरस्त कर पुन: वार्षिक फीस पर उठाए जाने का प्रस्ताव भी लाया गया, जिस पर बोर्ड ने सहमति जता दी।इसके अलावा बैठक में आए अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिए गए। सदस्यों की ओर से भी साल 2023-24 की कार्ययोजना में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव भी दिए गए।
इस मौके पर विधायक जवाहर लाल राजपूत व डा. रश्मि आर्य, एमएलसी रमा निरंजन, बबीना विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र तिवारी, ब्लॉक प्रमुख राज कांतेश वर्मा, भारती आर्य, जिला पंचायत सदस्य रोहित लोधी, बृजेंद्र यादव, विवेक राजपूत, बालकिशन, रजनी गौतम आदि मौजूद रहीं।
कपड़ा, परचून, गल्ला की दुकान व मेडिकल स्टोर की लाइसेंस फीस 145 रुपये से बढ़ाकर 1,000 की गई
झांसी। जिला पंचायत द्वारा दरों में कई गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चूने भट्टे का शुल्क अब तक 150 रुपये लिया जाता था, लेकिन अब इसकी दर 3,000 कर दी गई है। कपड़ा, परचून, गल्ला की दुकान व मेडिकल स्टोर की लाइसेंस फीस 145 रुपये से बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है। छोटे दुकानदारों को भी अब 73 जगह 5,00 रुपये देने होंगे। सोने-चांदी के आभूषणों की दुकान की लाइसेंस फीस 500 से बढ़ाकर 3,000 कर दी गई है। लोहा कारोबारियों को 300 की जगह अब 5,000 रुपये खर्च करने होंगे। पेट्रोल पंपों से 3,000 की जगह 10,000 वसूले जाएंगे। शराब की दुकान का शुल्क 2,000 से 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों का शुल्क बढ़ाया गया है।
पूर्व में आवंटित की गईं दुकानों की हो जांच
झांसी। बैठक में गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने कहा कि पूर्व में जिला पंचायत द्वारा दुकानों का निर्माण कराया गया था। ये दुकानों औने-पौने दामों में दे दी गईं थीं। इसकी जांच कराई जाए। दुकानों का आवंटन निरस्त कर नियमानुसार दरों पर इनका दुबारा से आवंटन किया जाए। इससे जिला पंचायत की आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा पूर्व में गड़बड़ी करने वालों पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाए।
सदस्यों को मिलेंगे परिचय पत्र
झांसी। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में सदस्यों की ओर से परिचय पत्र जारी करने की मांग की गई। इसे स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा कई सदस्यों ने कहा कि उनकी गाड़ियों का टोल टैक्स भी माफ होना चाहिए। साथ ही उन्होंने टोल कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने सदस्यों से उनकी गाड़ियों के नंबर मांगे और कहा कि टोल फ्री कराने को लेकर एनएचएआई से बात की जाएगी।