शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत खाना जी स्कूल को 25 पीस दीजिए तो बरगरी बच्चों का प्रवेश लेना होता है जिले में हर साल लगभग सैकड़ों गरीब परिवार के बच्चे निजी स्कूलों में प्रवेश लेते हैं इन बच्चों की कॉपी किताब और यूनिफार्म के ₹5000 सरकार अभिभावकों के बैंक खातों में भेजते हैं; जबकि इन्हीं बच्चों की स्कूल फीस का पैसा सरकार द्वारा विभाग के जरिए स्कूलों को भेजा जाता है विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले सत्र में विभाग में बीते 4 सालों की आरटीआई के तहत बच्चों की स्कूल फीस के लिए एक करोड़ पंचानवे लाख रुपए की मांग की थी लेकिन सरकार ने सिर्फ 5 स्कूलों को ही ₹300000 का भुगतान किया ऐसे में जिले के 483 निजी स्कूलों को 3000 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना पड़ रहा है नियमों के मुताबिक स्कूल ना तो बच्चों को निकाल सकते हैं और ना ही पीस के लिए दबाव बना सकते हैं उसको मैंने कई बार प्रशासनिक वाइट को और निजी तौर पर विभाग को पत्र लिखकर भुगतान कराने की मांग की लेकिन कुछ नहीं हुआ