अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। शासन ने सरकारी कर्मियों से उनकी संपत्ति का ब्योरा मांगा था। न देने पर वेतन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। जिले में कार्यरत विभिन्न विभाग के कर्मचारियों की ओर से यह जानकारी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है।भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के उद्देश्य से शासन की ओर से सभी सरकारी कर्मचारियों से उनकी संपत्ति का ब्योरा मांगा गया था। इसके लिए 16 मार्च तक की मियाद तय की गई थी। ब्योरा न देने पर कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। मुख्य कोषाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि 90 से अधिक कार्यालयों के कर्मचारियों की ओर से तय अवधि में यह ब्योरा मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जा चुका है। कार्यालयों की ओर से इसके प्रमाण पत्र कोषागार में उपलब्ध करा दिए गए हैं। ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाता।