झांसी। डीएम रविंद्र कुमार एवं जीएसटी अफसरों के बीच ठन गई है। जिलाधिकारी ने डिप्टी कमिश्नर अरविंद नारायण सक्सेना पर कार्य मेें लापरवाही एवं अनियमितता के आरोप में शासन से कार्रवाई की संस्तुति कर दी है। डीएम के इस कदम से जीएसटी अफसरों में नाराजगी फैल गई। उनका कहना है डिप्टी कमिश्नर को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी से कई बार अनियमितता संबंधी साक्ष्य मांगे गए जिससे जांच कराई जा सके लेकिन, उन्होंने इसे उपलब्ध कराने के बजाए सीधे शासन में कार्रवाई की संस्तुति कर दी। डीएम के रवैये से नाराज अफसरों ने मंडलायुक्त से भी शिकायत की है।
कार्यों में लापरवाही और राजस्व का लक्ष्य हासिल न कर पाने पर वाणिज्य कर विभाग डीएम के निशाने पर है। जुलाई महीने में कर एवं करेत्तर की समीक्षा बैठक के दौरान भी जिलाधिकारी ने गंभीर रुख अख्तियार करते हुए डिप्टी कमिश्नर अरविंद सक्सेना के खिलाफ कार्रवाई न करने पर संयुक्त आयुक्त विजयानंद को जमकर फटकारा था। इसके बाद से अंदरखाने जीएसटी अफसरों में गहरी नाराजगी फैल गई थी। मंडलायुक्त से भी इसकी शिकायत की गई। इसके बाद शुक्रवार को डीएम ने डिप्टी कमिश्नर (खंड आठ) अरविंद सक्सेना पर जीएसटी वसूली में लापरवाही समेत अन्य आरोपों के आधार पर कार्रवाई की शासन से संस्तुति कर दी। उधर, जिलाधिकारी के रवैये से जीएसटी अफसरों में रोष फैल गया। जीएसटी अफसरों का कहना है जानबूझकर उनको निशाना बनाया जा रहा है। वहीं, जीएसटी कमिश्नर (ग्रेड वन) भानु प्रकाश के मुताबिक कुछ महीने पहले जिलाधिकारी की ओर से अरविंद नारायण सक्सेना पर अनियमितता के आरोप लगाने संबंधी पत्र मिला था। यह पत्र मिलने के बाद जांच कराने के लिए जिलाधिकारी से साक्ष्य उपलब्ध कराने की मांग की गई लेेकिन, विभाग को डिप्टी कमिश्नर की अनियमितता संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए। उनका कहना है जिलाधिकारी की संस्तुति के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है।