जिले के चार ब्लॉकों में सालों से किराए के भवनों में चल रहे सीडीपीओ कार्यालयों को जल्द अपना नया भवन मिल जाएगा। इसे लेकर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने पहल की है। निदेशक शत्रुघ्न सिंह ने डीएम को पत्र लिखकर नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा है। जिले के चिरगांव, बड़ागांव, बंगरा और शहर क्षेत्र में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के ब्लॉक स्तरीय कार्यालय किराए के भवनों में चल रहे हैं। इन पर हर महीने हजारों रुपये किराए के तौर पर खर्च होते हैं। साथ ही संसाधन मुहैया नहीं हो पाते। वहीं पर्याप्त स्थान न होने से कार्यालय अभिलेख और विभागीय कार्मिकों को बैठने में असुविधा होती है। इसे लेकर निदेशक ने डीएम को पत्र लिखकर कार्यालय के लिए 110वर्ग मीटर नि:शुल्क भूमि मुहैया कराने के लिए कहा है। उन्होंने निर्देशों में कहा है कि भूमि पक्की सड़क और खड़ंजा सड़क पर हो। साथ ही विवादित जमीन न हो। इसे लेकर डीएम ने संबंधित तहसीलों के एसडीएम को नि:शुल्क भूमि का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं।