झांसी। आरक्षित सीटों के ट्रिपल टेस्ट परीक्षण में फंसने के बाद सरकार द्वारा गठित किए गए पिछड़ा वर्ग आयोग ने नगर निगम से आरक्षित सीटों का ब्योरा तलब किया है। उसने नगर निगम से वर्ष 1995 के बाद वर्ष 2007 एवं 2012 में हुए निकाय चुनाव के दौरान पिछड़ा वर्ग को आरक्षित होने वाली सीटों का विवरण बताने को कहा है। इसे दो दिनों के अंदर भेजना होगा।
निकाय चुनाव के दौरान ट्रिपल टेस्ट फार्मूला में फेल होने की वजह से कोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। आयोग अब प्रत्येक जनपद से ओबीसी आरक्षण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने में जुटा है। नगर निगम से भी संबंधित आंकड़े मांगे हैं। इसमें वर्ष 2012 एवं 2017 में आरक्षित वार्डों के नाम, चक्रानुक्रम आरक्षण एवं रैपिड सर्वे की प्रक्रिया संबंधी विवरण तलब किया गया है। नगर आयुक्त पुलकित गर्ग का कहना है आयोग ने उस दौरान अनारक्षित कोटे के वार्ड से पिछड़ा वर्ग से संबंधित पार्षदों का विवरण मांगा है। इसका ब्योरा जल्द ही भेज दिया जाएगा।
31 मार्च को खत्म हो रही समयसीमा, अप्रैल में चुनाव की संभावना
आयोग की ओर से 31 मार्च को रिपोर्ट सौंपने की संभावना है। इसे देखते हुए नगर विकास विभाग चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। आयोग के मार्च में रिपोर्ट सौंपने पर अप्रैल में निकाय चुनाव कराया जाना तय माना जा रहा है।