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जब डंपिंग जोन ही नहीं है तो कैसे हो कूड़ा निस्तारण

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जौनपुर। जिले की आठ नगर निकायों में कूड़ा निस्तारण के लिए भूमि ही उपलब्ध नहीं हो पा रही। बार-बार शासन से पत्र आने के बाद भी राजस्व विभाग जमीन उपलब्ध करा पाने में नाकाम साबित हो रहा है। भूमि के अभाव में कूड़ा डंपिंग जोन नहीं बन पा रहा है। कूड़े का निस्तारण करने में निकाय प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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नगर को स्वच्छ बनाने के लिए भले ही सरकार की ओर से नित नई कवायद की जा रही हो, लेकिन आठ नगर निकायों में कूड़ा निस्तारण की सुविधा नहीं होने से सरकार की नगर को स्वच्छ बनाने की मंशा पर पानी फिर रहा है। हालत यह है कि नगर पालिका शाहगंज व मुंगराबादशाहपुर सहित नगर पंचायत खेतासराय, मड़ियाहूं, मछलीशहर, बदलापुर, जफराबाद व केराकत में कूड़ा डपिंग जोन नहीं है। इससे निकाय प्रशासन को कूड़े का निस्तारण करने में दिक्कत हो रही है। वह निकायों से रोजाना निकलने वाले कूड़े को कहीं सड़कों के किनारे तो कहीं आबादी के बीच खाली स्थानों पर फेंक जा रहा है, जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ना है। वहीं संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। हालांकि इन नगर निकायों से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए राजस्व विभाग भूमि खोज रहा है। इस दौरान प्रति नगर निकाय पांच एकड़ की भूमि खोजी जा रही है, लेकिन अभी तक जमीन मिल नहीं पाई है। कारण भूमि काश्तकारों से खरीदी जानी है। अभी तक कोई काश्तकार अपनी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हुआ हैं।
काश्तकारों से उचित दर पर खरीदी जानी है भूमि
जौनपुर। राजस्व विभाग की ओर से आठ नगर निकायों में कूड़े के निस्तारण के भूमि काश्तकारों से उचित दर पर खरीदी जाएगी। प्रति नगर निकाय पांच एकड़ की भूमि खरीदी जानी है, जो नगर निकाय के सीमा के आसपास होनी चाहिए। अभी तक इन निकायों में भूमि नहीं मिल पाई है।
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आठ नगर निकायों में कूड़े के निस्तारण के लिए भूमि खोजी जा रही है। प्रति निकाय पांच एकड़ जमीन की तलाश की जा रही है। काश्तकारों से भूमि उचित दर पर खरीदी जाएगी, जो काश्तकार भूमि बेचने के लिए इच्छुक हैं, उनको भूमि की खतौनी, आधार कार्ड की छायाप्रति और लिखित सहमति पत्र देना होगा। जिसे काश्तकार संबंधित नगर निकायों के ईओ व प्रभारी अधिकारी नगर निकाय को दे सकता है।
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- रामप्रकाश, एडीएम वित्त व राजस्व
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