जौनपुर। सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति(काला) कार्यालय में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में घोटाले पर गठित सीडीओ की जांच रिपोर्ट
में खुलासा हुआ है कि 14 ग्राम पंचायतों के 46 काश्तकारों के भुगतान में करीब साढ़े करोड़ रुपये का घपला हुआ है।
भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले को अमर उजाला ने दो अगस्त के अंक में प्रमुखता से उठाया था।
इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद डीएम ने चार लोगों पर कार्रवाई करते हुए सीडीओ साई तेजा सीलम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी। 15 दिनों की जांच के बाद
रिपोर्ट में शनिवार को खुलासा हुआ कि इसमें कुल साढ़े चार करोड़ का घोटाला किया गया है। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें 14 ग्राम पंचायतों के 46 काश्तकारों के अभिलेख पर अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगाकर मनमर्जी भुगतान कराया गया। अब मामले में पांच आरोपियों पर मुकदमा दर्ज होगा। वहीं सीआरओ के खिलाफ शासन को पत्र भेजा जाएगा।
दो अगस्त के अंक में पहली बार छपी खबर: 3.38 की जगह 34 लाख के भुगतान शीर्षक से खबर को अमर उजाला ने प्रकाशित किया था। इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद डीएम स्वयं सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति कार्यालय पहुंचे। पहले ही दिन उन्होंने चार फर्जी अभिलेख प्राप्त किए। जिसमें ढाई करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया था। इसके बाद सीडीओ की अध्यक्षता में जांच टीम बनी, टीम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ईशिता किशोर, एसडीएम ज्ञानप्रकाश यादव को बनाया। इस दौरान सदर, मड़ियाहूं, मछलीशहर, बदलापुर में चल रहे भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की जांच की गई।
इसमें पाया गया कि 14 पंचायतों 46 काश्तकारों को साढ़े चार करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया। हालांकि प्रशासन का दावा कि जांच के दौरान बदलापुर कुछ काश्तकारों के 50 लाख के भुगतान को रोकवा दिया गया।