जौनपुर। शासन स्तर पर विभिन्न कोर्ट में लंबित वादों के किए निस्तारण के आधार पर रैकिंग जारी की गई है। यह रैकिंग मई माह की जारी की गई है। मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट ने कहा कि शासन स्तर से रैकिंग जारी की गई है। इसमें जनपद को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। जबकि पांच कोर्ट में जनपद की तीन कोर्ट को प्रदेश के शीर्ष पांच में स्थान मिला है।
शासन की ओर से जारी किए गए रैकिंग के मुताबिक जनपद को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। यहां पांच कोर्ट को मिलाकर कुल 250 वादों को कम से कम निस्तारित करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष सभी पांच कोर्ट से कुल 464 वादों का निस्तारण किया गया है। जबकि मैनपुरी में 407 वाद हल किए गए। जबकि तीसरे स्थान पर आजमगढ़ जनपद रहा। वहां 418, बलिया में 147, गाजीपुर में 160, मऊ जनपद के अलग-अलग कोर्ट में कुल 187 वाद निस्तारित किए गए। बात अग कोर्ट वार की करें तो जनपद के तीन कोर्ट टाप 5 में जगह बनाए हैं। सीआरओ कोर्ट जौनपुर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आया है। यहां 180 वादों का निस्तारण किया गया। जबकि पहले स्थान पर जिलाधिकारी कोर्ट मैनपुरी है। जहां 214 वादों को हल किया गया है। जबकि 147 वादों का निस्तारण कर तीसरे नंबर पर एडीएम कोर्ट आजमगढ़, चौथे पर एडीएम कोर्ट जौनपुर ही है। यहां 131 वादों को निस्तारित किया गया है। जबकि 5वें स्थान पर जिलाधिकारी कोर्ट जौनपुर ही है। यहां 71 वादों का निस्तारण किया गया है। वहीं छठवें स्थान पर डीएम कोर्ट फर्रुखाबाद है, जहां 71 वाद हल किए गए हैं।