छात्र आंदोलन के समर्थन में उतरे अधिवक्ता

प्रशासन दोनों पक्षों से बातचीत के आधार पर समस्या का निस्तारण कराए ताकि छात्रों को न्याय मिल सके।  जिला प्रशासन इसकी जांच कराए कि कॉलेज में जो वाहन खरीदा गया उसके लिए धन कहां से आया है।

क्या पुरानी गाड़ी चलने योग्य नहीं थी। लाखों रुपये खर्च करके प्राचार्य के लिए नया आवास बनवाया गया था। लेकिन नए प्राचार्य ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद उसे फिर से बनवाया। लाखों रुपये आवास में खर्च करने की जरूरत थी या नहीं

इसे तय किया जाए। इस बात की जांच कराई जाए की प्राचार्य डा. राकेश सिंह जहां से आए हैं वहां उनका व्यवहार कैसा रहा है। टीडी काॅलेज में उनका स्थानांतरण विधि सम्यक है या नहीं।

उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यदि मामले का निस्तारण नहीं  किया गया तो छात्रों की लड़ाई अधिवक्ता लड़ेंगे। बीच सत्र में छात्र की पढ़ाई पर रोक लगाना अनुचित है।

शुक्रवार को एलएलबी के छात्र गौरव सिंह के नेतृत्व में छात्रों का प्रतिनिधि मंडल अधिवक्ता समिति से मिलकर समस्या से अवगत कराया था। छात्रों का आरोप है कि आरटीआई के तहत काॅलेज से जानकारी मांगने के कारण गौरव सिंह का

दाखिला नहीं लिया जा रहा है। छात्रों को उम्मीद थी कि कॉलेज में पठन पाठन का माहौल बनेगा लेकिन उसे बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है।  पैसा जमाकर छात्रों ने दाखिला लिया है लेकिन उनका परीक्षा फार्म नहीं जमा किया जा रहा है।

संचालन अधिवक्ता समिति के संयुक्त मंत्री दयाराम पाल ने किया। अधिवक्ता समिति ने प्रस्ताव पारित कर कुलपति, डीएम और एसपी को पत्र भेज दिया है।