जमीन को काबिज लोगों को दिए जाने की तैयारी की सूचना से अलफस्टिनगंज में एक दूसरे से खुशी का इजहार करते व्यापारी।
पट्टे पर दी गई जमीन और दूकानों, सरकारी जमीन पर बिना नक्शा पास कराए कब्जेदारों को मालिकाना हक दिए जाने की भनक मिलते ही हजारों लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई है। इससे अरबों की जमीन फ्री होल्ड हो जाएगी। राजस्व परिषद क्या नियमावली बनाता है यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन ऐसा होने के बाद सीवर और रोड निर्माण की समस्याओं से भी प्रशासन को जूझना होगा।
शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक हरित पट्टी, झील, अन्य भूमि, ग्राम सभा की पोखरी, आबादी, खलिहान आदि की जमीनों पर लोग काबिज हंै। किसी ने मकान बनवा लिया है तो किसी ने होटल तक खड़ा कर लिया है।
कब्जेदारों पर प्रशासन की तलवार लटकी रहती है और प्रशासनिक अधिकारी इसके बहाने अपना उल्लू भी सीधा करते हैं। ऐसे में शासन ने कब्जों और पट्टों की जमीनों को फ्रीहोल्ड कर मालिकाना हक देने की कवायद शुरू कर दिया है। वैसे तो फ्रीहोल्ड करने की प्रक्रिया विगत कई वर्षों से चली आ रही है।
जौनपुर में भी कई लोगों ने इसका लाभ उठाया है। लेकिन इस आदेश से ऐसे लोगों के चेहरे खिल गए हैं जो अवैध कब्जे को लेकर मुकदमे लड़ रहे हैं। और प्रशासन ने उन्हें नोटिस देकर जमीन खाली करने का आदेश दिया है।