जौनपुर। जिले के 12 नगर निकायों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में डूडा के तहत गरीबों का घर बनवाया जा रहा है। इसके तहत तीसरी किस्त जांच के इंतजार में रूकी है। ऐसे में चार हजार से अधिक आवास अधूरे पड़े हुए हैं। करीब डेढ़ साल से लाभार्थियों की किस्त रुकी है, फिलहाल रुकने का नया कारण तहसीलों में हो रही जांच को बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित डूडा, नगर पालिका व तहसील कार्यालयों का चक्कर काटने को मजबूर हैं।
जिले की 12 नगर निकायों में से तीन नगर पालिका व नौ नगर पंचायत है। शहरी क्षेत्र में ऐसे लोग जिनका खुद के नाम पर घर न हो अगर उनके पास खाली जमीन हो तो वह इसका लाभ ले सकते हैं। इसके तहत शहरी क्षेत्र में 3.34 लाख रुपये एक मकान पर खर्च किया जा रहा है। इसमें आवेदन के बाद 50 हजार की पहली किस्त, 1.50 लाख की दूसरी किस्त, 50 हजार की तीसरी किस्त दी जाएगी। शेष धनराशि लाभार्थी को भवन में श्रमदान करके या फिर स्वयं लगानी पड़ती है। फिलहाल सबसे बड़ी समस्या तीसरी किस्त के लाभार्थियों को हो रही है। करीब चार हजार 37 लाभार्थियों की तीसरी किस्त रूकी हुई है। यह डेढ़ साल से कार्यालयों का चक्कर काट चुके है।
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तहसीलों में जांच रिपोर्ट:-
तहसील-निकाय-लंबित जांच रिपोर्ट
बदलापुर-बदलापुर-666
सदर-गौराबादशाहपुर-328
सदर-जफराबाद-20
सदर-जौनपुर-1798
सदर-कचगांव-92
केराकत-केराकत-119
शाहगंज-खेतासराय-253
शाहगंज-शाहगंज-110
मछलीशहर-मछलीशहर-98
मछलीशहर-मुंगराबादशाहपुर-70
मड़ियाहूं-मड़ियाहूं-235
मड़ियाहूं-रामपुर-248
केस वन-
पुरानी बाजार के मनोज कुमार का पीएम आवास शहरी की तीसरी किस्त रुकी होने के कारण पिछले डेढ़ साल से डूडा कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। कार्यालय पहुंचने पर उनको जल्द किस्त भेजने का आश्वासन मिल जाता है।
केस टू-
नईगंज चुंगी निवासी सीमा देवी, ऊषा देवी, मीना देवी तीसरी किस्त लंबे समय से रूकी हुई है। बार-बार कार्यालय का चक्कर काट रही है, तो बस एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि जांच चल रही है। लोग छत डलवाकर बिना प्लास्टर, खिड़की, दरवाजे के घर में रहने को मजबूर हैं।
वर्जन ...
निकायों में तीसरी किस्त के लाभार्थियों की तहसीलों से जांच पूरी होकर आने के साथ ही क्रमश: खाते में शासन से धनराशि भेजी जाएगी। इसके लिए कई बार जिलाधिकारी स्तर से, सीआरओ स्तर से भी जांच रिपोर्ट भेजने के लिए पत्र भेजा गया है। -
निधि वाजपेयी,
पीओ डूडा।