जौनपुर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने केंद्र सरकार की नीतियां जनविरोधी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मनरेगा और ग्रामीण गरीबों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। 17 फरवरी को विधानसभा का घेराव होगा। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 20 वर्ष पहले यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू कर संविधान में निहित काम के अधिकार को साकार किया था। ग्राम पंचायत को ग्राम स्तर की परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है। कोविड-19 महामारी जैसे संकटों के दौरान यह ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा साबित हुई। भाजपा के इस मजदूर विरोधी नियम के आते ही कांग्रेस ने तीन जनवरी से ही पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू कर दिया था। 13 फरवरी को सभी 75 जनपदों में पदयात्रा की गई। दूसरे चरण 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव करेंगे। इस दौरान जिला प्रवक्ता अनिल दुबे आज़ाद, शेर बहादुर सिंह, राकेश मिश्रा मंगला गुरु, जिला उपाध्यक्ष व संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा, जिला सचिव इरशाद खान आदि उपस्तिथ रहे।