जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान डीएम ने 10 वर्ष से अधिक समय के लंबित चकबंदी प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।
बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी स्वतंत्र वीर सिंह ने बताया कि जिले में 83 ग्राम वर्तमान में चकबंदी प्रक्रिया के अधीन हैं। इनमें से 46 ग्राम 10 वर्ष से अधिक समय से चकबंदी प्रक्रिया के तहत हैं। उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित ग्रामों की चकबंदी पूर्ण कराने के लिए संबंधित याचिका के पक्षकारों के मध्य समझौता अथवा आवश्यकता पड़ने पर पक्षकारों के मध्य जिलाधिकारी के समक्ष समझौता कराकर चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया। इस मौके पर एडीएम राम अक्षयबर चौहान व समस्त चकबंदी अधिकारी उपस्थित रहे।
इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत जनपद स्तरीय परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें डीएम ने विभागाध्यक्षों को 100 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजना की सूचना तत्काल उपायुक्त उद्योग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उपायुक्त उद्योग को सूचना प्राप्त कर पोर्टल पर फीड करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ को जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय से 100 करोड़ या उससे ऊपर की परियोजनाओं की सूची प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर प्रभागीय वनाधिकारी प्रवीण खरे, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग राजेंद्र प्रसाद आदि रहे।