केंद्र के समान भत्ता देने की उठाई मांग

 इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की भांति समस्त भत्तों को देने की मांग की गई। नई पेंशन समाप्त कर पुरानी लागू करने के साथ सेवानिवृत्त  पर भुगतान सुनिश्चित किया जाय, राज्य कर्मचारियों को 8, 16 और  24 वर्ष की  सेवा पर तीन

 पदोन्नति ग्रेड वेतन दिया जाए।  एसीपी के  निर्धारण में धारित  पद की बाध्यता समाप्त करते हुए कुल सेवा के आधार पर  वेतन का निर्धारण किया  जाए।

   समूह डी की बंद भर्तियों से रोक हटाई जाए। निगमों में कार्यरत कर्मचारियों  सहित सभी राज्य कर्मचारियों को  छठे वेतनमान का वास्तविक लाभ एक जनवरी 2006  से अनुमन्य कराया जाए।

वरिष्ठ  उपाध्यक्ष उपेन्द्र सिंह ने 23 जुलाई की  रैली को सफल बनाने की अपील की। 14  जुलाई को सदर तहसील, चकबन्दी, निर्वाचन  और आपूर्ति कार्यालय में गेट मीटिंग  करेंगे।  इस अवसर पर जीएन दुबे, जेडी  सिंह, हीरालाल आजाद, रीता, रोशन  श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।