जौनपुर। पारदर्शी किसान पोर्टल पर जिले के 207 राजस्व गावों का विवरण ही नहीं है। उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलने में संशय पैदा हो गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब किसानों की सूची का सत्यापन करने के लिए तहसीलों में भेजा गया। इस विसंगति का पता चलने के बाद कृषि विभाग ने मंगलवार को इन राजस्व गावों की सूची शासन को पोर्टल पर मैपिंग करके गावों का नाम दर्ज करने के लिए भेजी है।
जिले दो हेक्टेयर तक जोत करने वाले लघु व सीमांत किसान छह लाख 36 हजार 852 किसान हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए दो एकड़ से कम भूमि वाले लघु एवं सीमांत किसानों का सर्वे कराया जा रहा है। पारदर्शी किसान पोर्टल से किसानों की सूची निकालकर उन्हें सत्यापन के लिए कृषि विभाग ने तहसीलों को भेजा है। वहां से सत्यापन के बाद कृषि विभाग और एनआईसी में उनकी सूची फीड की जा रही है। सत्यापन के दौरान तहसील प्रशासन को तमाम ऐसे गांवों के नाम मिले जो पोर्टल में दर्ज ही नहीं है। तहसीलों ने छूटे हुए विवरण कृषि विभाग को भेजा तो पता चला कि एक या दो नहीं बल्कि 207 राजस्व गांवों का विवरण दर्ज नहीं है जबकि जिले में 3317 गांव हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन गांवों में 40 हजार से अधिक किसान पंजीकृत ही नहीं है। इस वजह से उनको सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जगदीशपुर, कुदुवा, माधवराम पट्टी, केशवपुर, लविदाही, नरायनपुर, पखनपुर, धरमदासपुर, कटहरी, पूरा सावलसिंह, चवरी, दिलशादपुर, अटरा, कम्मरपुर, कड़ेरेखुर्द, उदपुर आदि गांव प्रमुख हैं, जिनके नाम सूची में नहीं है। इन गांवों का विवरण नहीं दर्ज होने पर यहां के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ भी नहीं मिल पाएगा।
सुजानगंज ब्लाक के सबसे ज्यादा गांव छूटे
जौनपुर। जिले के सभी 21 ब्लाकों में गांवों का नाम सूची में नहीं होना पाया गया है। इसमें बदलापुर ब्लाक में आठ, बक्शा में चार, बरसठी में चार, धर्मापुर में चार, डोभी में सात, जलालपुर में सात, करंजाकला में चार, केराकत में 11, खुटहन में 17, मछलीशहर में चार, महराजगंज में 17, मड़ियाहूं में 12, मुफ्तीगंज में एक, मुगराबादशाहपुर में छह, रामनगर में नौ, रामपुर में 19, शाहगंज में नौ, सिकरारा में 10, सिरकोनी में तीन, सुईथाकला में नौ और सुजानगंज में 42 राजस्व गांव समेत 207 गांव शामिल हैं।
किसान पारदर्शी पोर्टल पर 207 राजस्व गावों का नाम पोर्टल में दर्ज नहीं है। उनके नामों का विवरण उप जिलाधिकारियों से मंगवाया गया है और शासन को भेज दिया गया है। इन गांवों की मैपिंग करके उनका नाम पोर्टल में दर्ज कर लिया जाएगा। उसके बाद ही इन गावों के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सकेगा।
जयप्रकाश
उप कृषि निदेशक