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306 अपात्रों को दे दिया गया था आवास

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जौनपुर। पिछले वित्तीय वर्ष में जिले के अलग-अलग ब्लाकों में कुल 306 अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दे दिया गया था। इसका खुलासा जांच के दौरान हुई। इसके बाद इन अपात्रों से धन की रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दी गई है । पिछले वित्तीय वर्ष में जिलेभर में कुल 20098 लोगों को पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया गया था।
वित्तीय वर्ष 2016-17 व 20़17-18 में जिले के सभी 21 ब्लाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 20098 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए धनराशि भी दे दी गई है। इस दौरान प्रति आवास एक लाख 20 हजार रुपये खाते में भेजी गई थी। साथ ही 12 हजार रुपया शौचालय और 90 दिन की मजदूरी का पैसा दिया गया था। इसके बाद हुई जांच में जिले में कुल 306 अपात्र पाए गए। जिसमें बदलापुर ब्लाक में 12, बक्शा में 9, बरसठी में 2, धर्मापुर में 3, डोभी में 22, जलालपुर में 14,करंजाकला में 9, खुटहन में 11, मछलीशहर में 22,महराजगंज में 9, मड़ियाहूं में 5,मुफ्तीगंज में 6, मुगराबादशाहपुर में 8,रामनगर में 11, रामपुर में 23,शाहगंज में 89, सिकरारा में तीन, सिरकोनी में 20,सुईथाकला में 27,सुजानगंज में 1 अपात्र पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक गंभीरता से लेते हुए लाभार्थियों को धनराशि वसूल करने के लिए नोटिस भेजी है। जिसमें उनको दिए गए धनराशि को वापस करने को कहा गया है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्घ सख्त कार्रवाई करते हुए धनराशि वसूल करने की चेतावनी दी गई है।
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पिछले वित्तीय वर्ष के नहीं बन पाए हैं 901 आवास
जौनपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पिछले वित्तीय वर्ष के अभी तक 901 आवास नहीं बन पाए हैं। जिन्हे पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। जबकि उक्त वित्तीय वर्ष में 20098 आवास बनाए जाने थे। जिसमें से मात्र 19 हजार 197 आवास बनाए पाए हैं।
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पिछले वित्तीय वर्ष में दिए गए आवास में 306 अपात्र पाए गए हैं। जिनको पैसा रिकवरी करने के लिए नोटिस दे दी गई हैं। वहीं अपूर्ण 901 आवासों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश संबंधित लाभार्थियों को दिया गया है।
अरविंद कुमार सिंह
परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग
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