जौनपुर। जिले के 2165 राजस्व गांव अभी भी ओडिएफ नहीं हो पाए हैं। इनको ओडिएफ करने के लिए प्रशासन के पास महज55 दिन शेष बचा है। अभी तक मात्र 1050 राजस्व गांव ही ओडिएफ हो पाए हैं। जबकि जिले के सभी राजस्व गांव को ओडीएफ घोषित कराने के लिए पूरा प्रशासनिक मशीनरी लगी हुई है। इस दौरान ओडिएफ करने के लिए 266 अधिकारियों व कर्मचारियों को लगाया गया है।
सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो अक्तूबर तक गांवों को ओडिएफ करने का फरमान जारी किया है। इसके तहत राजस्व गांवों में घर-घर शैचालय बनवाकर राजस्व गावों को खुले में शौच मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए प्रति शोोचालय 12 हजार रुपया प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। जिससे लोग शौचालय बनवा सके। इसके क्रम में जिला पंचायत राज विभाग द्वारा गांवों को ओडिएफ करने का कार्य शुरु किया गया। लेकिन वह अभी तक मात्र 1050 राजस्व गांवों का ही ओडिएफ कर पाया है। जबकि जिले में कुल 1749 ग्राम पंचायतों में कुल 3215 राजस्व गावों की संख्या है। इसमें से अभी तक 2165 राजस्व गावों को ओडिएफ नहीं किया जा सका है।
निर्धारित समय में राजस्व गांवों ओडिएफ हो सके। इसके लिए कुल 266 अधिकारियों व कर्मचारियों को लगाया गया है। जिनके द्वारा लोगों को शौचालय बनवाने के साथ ही बने शौचालयों का सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक 2165 राजस्व गांव ओडिएफ नहीं हो सका है।
सभाजीत पांडेय
जिला पंचायत राज अधिकारी