जौनपुर। कलेक्ट्रेट अधिवक्ता समिति ने बैठक कर केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज कराए गए प्राथमिकी पर बिना जांच कराए गिरफ्तारी न करने व अंतरिम जमानत दिए जाने संबंधी दिए गए आदेशों को निष्प्रभावी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अंतरित जमानत व जांच प्रकिया की कार्रवाई समाप्त करने और मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के मामले को लेकर विचार विमर्श किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर का चक्रमण करते, नारेबाजी करते हुए डीएम के यहां गए जहां वक्ताओं ने कहा कि शाहबानो प्रकरण का विरोध करने वाले भाजपा के लोग जो इस समय सत्ता में हैं। वहीं उच्च न्यायालय के आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए कानून ला रहे हैं। अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया कि भ्रष्टाचार, किसानों की सुरक्षा करने में विफल होने पर भाजपा नए-नए मुद्दे लाती रही है। इस मौके पर सुरेंद्र बहादुर सिंह, रामकृष्ण पाठक, उदय प्रताप सिंह, घनश्याम सिंह, उमेश चंद्र उपाध्याय, संजय सिंह, नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह और संचालन महामंत्री ओम प्रकाश सिंह ने किया।