जौनपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनांतर्गत मास्टर डाटा बेस को अपडेट करने के साथ-साथ नान-रिफंडेबिल अनिवार्य शुल्क एवं शिक्षण शुल्क दोनों को अनिवार्य रूप से भरना है। यदि दोनों कालम नहीं भरे जाते तो संस्था का मास्टर डाटा व संस्था स्तर से अपूर्ण माना जाएगा। समय-सारिणी में दी गई समयावधि उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए आदेशों के क्रम में निर्धारित की गई है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा समय वृद्धि किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार 30 जुलाई तक पूर्ण कर अपडेट करना सुनिश्चित करें।