जौनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आरके मिश्र ने कहा है कि मतदेय स्थलों का भवन जीर्ण-शीर्ण अथवा संकटपूर्ण स्थिति में हो तो उसी क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान क्षेत्र के अंतर्गत मतदेय स्थापित किए जाएं, मतदेय स्थल निर्धारित करते समय यह ध्यान दिया जाय कि मतदाताओं को मतदेय स्थल तक पहुंचने के लिये नदी / नहर / बीहड़ पार न करना पडे़। मतदाताओं को मतदेय स्थल तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पडे़। यदि मतदेय स्थल निजी भवन में स्थित है तो मतदेय स्थल सरकारी/ अर्धसरकारी भवन, अधिमानत: विद्यालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। विधायक द्वय रमेश चंद्र मिश्रा और दिनेश चौधरी ने गांवों में फार्म छह और सात नहीं मिलने की शिकायत की और 50 फार्म उपलब्ध कराने की मांग की
अपर जिलाधिकारी गुरुवार को मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निजी भवनों में स्थापित मतदेय स्थलों का सत्यापन तहसीलदार अथवा एसडीएम द्वारा किया जाय। मतदेय स्थल कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र 20 वर्ग मीटर हो, प्रयास किया जाय कि मतदेय स्थल में प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग दरवाजे हों। जिन मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की संख्या 300 से लेकर 600 तक है। ऐसे मतदेय स्थलों को समीपवर्ती मतदेय स्थलों में समायोजित किया जाय। यदि मतदेय स्थल पर 1400 से अधिक मतदाता है तो वहां के मतदाताओं को सुविधाओं के दृष्टिगत अन्य बूथों पर समायोजित किया जाय।
विधायक बदलापुर रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि सभी बीएलओ को फार्म भरने की समुचित जानकारी दिया जाय। उन्होंने कहा कि बीएलओ की सूची उपलब्ध कराई जाय जिसमें उनका नाम व मोबाइल नंबर अंकित रहे। उन्होंने गावों में फार्म छह व सात न मिलने की शिकायत की और कहा कि कार्यालय पर कम से कम 50 फार्म उपलब्ध कराया जाय। जिलाध्यक्ष भाजपा सुशील उपाध्याय ने मतदाताओं के दो-दो विधानसभाओं में मतदाता सूची में नाम होने की शिकायत करते हुए इसकी जॉच कराने को कहा। केराकत विधायक दिनेश चौधरी ने भी मतदाताओं की समस्याओं को उठाया। कहा कि मतदाताओं की सुविधा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।