भागीदारी आंदोलन मंच ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिसमें पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा से अलग करने, पिछड़ी जाति को 27 प्रतिशत विभाजन के बाद प्रदेश व केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती करने, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में दलित, अति दलित महादलित के नाम से वर्गीकरण करने, उत्तर प्रदेश में शराब बंद कराई जाय आदि मांगें की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राज बहादुर प्रजापति, चन्द्रशेखर प्रजापति, रामजद प्रजापति, जय किशुन, जयसिंह मौर्य, विवेक, सचिन, विक्रम, लालचन्द्र प्रजापति, हरिचन्द्र, पंचम, जोखई आदि मौजूद रहे।