डीएम को सौंपा किसानों ने ज्ञापन

किसानों ने आरोप लगाया कि नियमानुसार प्रतिकर की न तो अवधारणा की जा रही है। और न ही किसानों को पैकेज दिया जा रहा है। दस अप्रैल 2017 को गाइड लाइन सर्कूलर जारी कर पट्टे की भूमि, बंजर की भूमि, आबादी, की भूमि यानी सार्वजनिक भूमि पर कई सालों से निर्मित आवासों, भवनों, दुकानों का कानून के अनुसार प्रतिकर न देकर मात्र संरचना का प्रतिकर देने का सर्कूलर जारी किया गया है। जो किसान विरोधी, जन विरोधी है। किसानों ने सात सूत्रीय मांग पत्र रखा और उसके निस्तारण की मांग किया। मांगों में प्राधिकरण का गठन किए जाने, पुर्नव्यवस्थापन हेतु प्रशासन की नियुक्ति किए जाने, प्रभावित काश्तकारों की भूमि का कानून के तहत प्रतिकर दिए जाने, एनएच 56 के प्रभावित काश्तकारों पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन का लाभ दिए बिना फोर लेन व बाई पास का निर्माण कार्य नहीं करने आदि की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में रामकिंकर कु्शवाहा, अशोक सिंह, राजेश पटेल, परमेंद्र सिंह आदि मौजूद रहें। (ब्यूरो)