कालपी। वन भूमि पर कब्जे की सूचना पर मंगलवार को मौके पर पहुंचे डीएफओ ने लोगों को को वनभूमि से दूर रहने की नसीहत दी। पालिका, बिजली और जल संस्थान को वन भूमि के अवैध कब्जे धारकों को सुविधाएं न देने के लिए चेतावनी भी दी। वन विभाग का आरोप है कि उनकी जमीन पर काफी संख्या में मकान बन गए हैं। नगर पालिका परिषद ने सड़क के साथ प्रधानमंत्री आवास भी बना दिया है। पालिका भवन स्वामियों से टैक्स भी वसूल रही है। जल संस्थान ने उक्त क्षेत्र में पानी की लाइन बिछाकर वसूली शुरू की है। वन भूमि में बने इन मकानों में बिजली विभाग ने संयोजन भी कर दिया है।
वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि वन भूमि पर लगभग 187 मकान बने है। सोमवार को वन विभाग परिसर में आये डीएफओ जेपी त्रिपाठी ने वनभूमि मे आशियाना बनाकर रह रहे विभाग द्वारा चिह्नित अवैध कब्ताधारकों से मुलाकात कर कहा कि वे वन भूमि के मालिक नहीं बन सकते हैं, अभी वक्त है वे समय रहते आशियाने का इंतजाम कर ले। डीएफओ ने नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक रामभवन सिंह को निर्देश दिया कि पालिका परिषद अब वन विभाग के क्षेत्र से टैक्स नहीं वसूल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने एसडीओ बिजली आदर्श राज से कहा कि वनविभाग की भूमि पर बगैर अनुमति बिजली के खंभे नहीं लगाए जा सकते हैं। उन्होंने जल संस्थान को भी भूमि पर जनसुविधाएं न देने का अनुरोध किया है। इस दौरान रेंजर संजय यादव, कालपी बीट प्रभारी हरिओम यादव, ईमलिया बीट प्रभारी मुन्नालाल, महेंद्र मिश्रा आदि मौजूद रहे।
डीएफओ ने अब अवैध कब्जे को लेकर सख्ती दिखाई है। विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है कि अगर अब वन भूमि पर कब्जा हुआ तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।