उरई। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने का अभियान चलाया जाएगा। एडीएम ने विभागीय अधिकारियों से जमीन पर कब्जा अथवा जमीन कब्जा मुक्त होने का प्रमाणपत्र मांगा है।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पूनम निगम ने सभी विभागों को अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें कब्जों की जानकारी एक्सल सीट पर बिंदुवार मांगी है। इसमें संपत्ति का विवरण जिसमें भूमि, भवन, रास्ता, नाला, स्थान, क्षेत्रफल, गाटा संख्या, अतिक्रमणकारी का नाम पता और अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्यवाही का ब्योरा शामिल है।
साथ ही यह भी कहा है कि यदि मामला कोर्ट में लंबित है तो उसका भी ब्योरा दें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वह इस आशय का प्रमाणपत्र भी दें कि उन्होंने विभागीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है।