उरई। जिलाधिकारी ने कार्य में रुचि नहीं दिखाने और किसानों को लापरवाही के कारण परेशान करने से नाराज जिलाधिकारी ने उद्यान अधिकारी, एलडीएम और दस बैंक अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब कर लिया है। उद्यान विभाग के डीआरपी की सेवा समाप्त के निर्देश दिए हैं।
कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय की अध्यक्षता में जिला औद्यानिक मिशन समिति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समिति और जिला स्तरीय औषधीय पौध मिशन समिति की बैठक हुई। प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजनांतर्गत आवेदकों ने ऋण हेतु आवेदन किये, जिसमें कृषकों के 24 आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित हैं। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर, उद्यान अधिकारी व 10 बैंकों के मैनेजरों व बैठक में अनुपस्थित डीडीएम नाबार्ड द्वारा अपने कार्यो में रुचि न लेने पर स्पष्टीकरण मांगा। कार्यरत डिस्टि्रक्ट रिसोर्स परसन (डीआरपी) मयंक तिवारी के कार्य के प्रति रुचि न लेने पर व कृषकों को योजनाओं से वंचित रखने पर सेवायें समाप्त करने के निर्देश दिए।
जिला औद्यानिक मिशन की योजना के वार्षिक लक्ष्य वर्ष 2023-24 को पूरा न करने पर कड़ी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने लक्ष्य को समय पर पूरा करने को कहा। पपीता उद्यान रोपण सात हेक्टेयर, अमरूद उद्यान रोपण तीन हेक्टेयर, लाइम एंड लेमंस उद्यान रोपण चार हेक्टेयर, करौंदा उद्यान रोपण चार हेक्टेयर, जामुन उद्यान रोपण दो हेक्टेयर, पपीता द्वितीय वर्ष अनुरक्षण दो हेक्टेयर, इमली तृतीय वर्ष अनुरक्षण दो हेक्टेयर आदि का संबंधित एसडीएम, जिला उद्यान अधिकारी व कृषक द्वारा सत्यापन कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए औद्यानिक विकास योजना (राज्य सेक्टर) का वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में सीडीओ भीमजी उपाध्याय, परियोजना निदेशक शिवाकांत द्विवेदी, डीसी मनरेगा अवधेश दीक्षित, जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार, जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद, जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव, लीड बैंक मैनेजर, उपायुक्त उद्योग प्रभात यादव आदि अधिकारी सहित कृषक मौजूद रहे।
स्वयं सेवी संस्थाओं के सुपुर्द होंगी पोषण वाटिकाएं
जिलाधिकारी ने कहा कि माधौगढ़ तहसील में 21 पोषण वाटिका उपजिलाधिकारी द्वारा चिह्नित की गयी हैं। जिला उद्यान अधिकारी, कृषि अधिकारी, डीसी मनरेगा, डीसीएनआरएलएम को निर्देशित करते हुए कहा कि पोषण वाटिकाओं में फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, औषधियों की जैविक खेती कर तैयार करें। पंद्रह दिन में तैयार करते हुए पोषण वाटिका स्वयं सहायता समूह के सुपुर्द करें। इससे उन्हें आय बढ़ेगी। आत्मनिर्भर होंगी।
पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर दिया जाए अनुदान
डीएम राजेश कुमार पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्राॅप मोर क्राॅप (माइक्रोइरीगेशन) योजना के तहत पोर्टल पर पंजीकरण कराकर पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत अनुदान मिले। इसमें पोर्टेबिल स्प्रिंकलर पर लघु सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत का अनुदान और ड्रिप मिनी स्प्रिंकलर में लघु सीमांत कृषकों को 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान देय हैं। उन्होंने कहा कि जनपद के कृषकों को उक्त योजनाओं से लाभांन्वित किया जाये। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।