स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छ शौचालय निर्माण में प्रथम किस्त जारी होने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण की जीओ टैगिंग न करने के मामले में जिला पंचायतराज अधिकारी ने जिले के 72 पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया हैं। उन्होंने कहा है कि जीओ टैगिंग न होने की दशा में विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
शासन स्तर से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण को लेकर निर्देश जारी किए गए थे। इस क्रम में यहां 10840 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया था। इसके सापेक्ष विभाग की ओर से छह हजार शौचालयों का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है। करीब चार हजार शौचालयों के निर्माण के लिए लाभर्थियों को प्रथम किस्त जारी की गई।
इन लाभार्थियों की प्रथम किस्त के रूप में विभाग की ओर से छह हजार रुपये की धनराशि दी जाती है। दूसरी किस्त में छह हजार रुपये की राशि शौचालय का निर्माण पूरा होने के बाद दी जाती है। पंचायत सचिवों द्वारा इन शौचालयों के निर्माण पूर्ण होने के बावजूद शौचालयों की जीओ टैगिंग नहीं की जा रही थी। उनकी लापरवाही के कारण लाभार्थियों को दूसरी किस्त का भुगतान नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से डीपीआरओ सुबोध जोशी ने 72 पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। संवाद