जिले की ग्राम पंचायतों में केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग के तहत धनराशि के खर्च में लापरवाही के मामले में डीपीआरओ सुबोध जोशी ने 16 ग्राम पंचायत सचिवाें पर कार्रवाई की है। डीपीआरओ ने सभी पंचायत सचिवों की अस्थाई वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। सभी पंचायत सचिवों को कठोर चेतावनी जारी की है।
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों पर हो रहे व्यय की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी आधार पर ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों का आकलन भी किया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह सीएम डेश बोर्ड के माध्यम से केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के व्यय की समीक्षा भी की जा रही है। समीक्षा के दौरान सामने आया है कि ग्राम पंचायतों में लक्ष्य के सापेक्ष विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। दूसरी ओर से अगर विकास कार्य कराए भी जा रहे हैं तो भुगतानों को संबंधित सचिवों द्वारा लंबित रखा जा रहा है।
मामले में डीपीआरओ ने समीक्षा के आधार पर 16 ग्राम पंचायत सचिवों के अस्थाई वेतन वृद्धि रोकते हुए चेतावनी दी है। कहा है कि अगर निर्धारित समया में विकास कार्यों के आधार पर भुगतान नहीं किया गया तो विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।