कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक लेते सांसद राजवीर दिलेर व अन्य।
- फोटो : संवाद
कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद राजवीर सिंह दिलेर की अध्यक्षता में हुई। जनप्रतिनिधियों ने सड़कों की बदहाली, खराब हैंडपंपों के मुद्दे उठाए। नहरों में रोस्टर के अनुसार टेल तक पानी पहुंचाने और अमृत योजना के तहत पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग उठाई। सांसद ने केंद्र व राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी, रोजगारपरक एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ पात्र और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
जनप्रतिनिधियों ने बिजली के जर्जर तार बदलने की मांग उठाई और कहा कि जिले में कई जगहों पर बिजली के तार सरकारी भवनों के ऊपर से गुजर रहे हैं तो कहीं गांवों के अंदर आबादी के ऊपर होकर जा रहे हैं। इनसे हादसे का डर रहता है। सहपऊ ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज में चारदीवारी न होने के कारण कूड़ा होने और ग्राम पंचायत जोगिया के तालाब में जलनिकासी की व्यवस्था न होने की समस्या बताई। डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की उपलब्धता की मांग उठाई। सांसद ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने और इनके संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में लिखित रूप से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के निर्देश दिए।
सांसद ने गरीब एवं पात्र व्यक्तियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने और गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभागीय योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। परियोजना निदेशक (पीडी) ने बताया कि मनरेगा के तहत निर्धारित 13.85 (मानव दिवस लाख में) लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसमें से इस वर्ष मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी लगभग 18.92 प्रतिशत है। सांसद ने अधिक से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन कराने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एनआरएलएम के तहत अधिक से अधिक समूहों का गठन करने के साथ ही अनुदान राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता ग्रामीण को जिले में जिन सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण या अपूर्ण है या फिर टेंडर की प्रक्रिया विचाराधीन है, उनकी विधानसभा क्षेत्र वार सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने और अवशेष कार्याें को जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, निराश्रित महिला पेंशन/विधवा पेंशन योजना तथा दिव्यांगजन पेंशन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सांसद ने आवासों के चयन की प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूरी करने के निर्देश दिए। जिला पंचायतराज अधिकारी ने बताया कि 460 के सापेक्ष 459 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर इनका संचालन किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता जल निगम को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं पाइप लाइन डलवाने के बाद खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराके प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता विद्युत को जर्जर तारों को बदलने के लिए सर्वे के दौरान चिन्हित की गईं विद्युत लाइनों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने, सरकारी और आवासीय भवनों के ऊपर से गुजर रहे तारों को हटाने के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी को नये सत्र के लिए प्राप्त किताबों को तत्काल वितरित कराते हुए प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम अर्चना वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक सदर अंजुला सिंह माहौर, विधायक सिकंदराराऊ वीरेंद्र सिंह राना, विधायक सादाबाद प्रदीप कुमार, सांसद प्रतिनिधि प्रभारी राजेश सिंह के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।