हाथरस। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत विभिन्न विभागों के माध्यम से कराए गए विभिन्न कार्यों में 38.65 लाख रुपये का गड़बड़झाला सामने आया है। सोशल ऑडिट में इस घोटाले के सामने आने के बाद ऑडिट अनुभाग की ओर से संबंधित विभागों को वसूली के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में हुए घोटाले में 2.01 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है। अवशेष धनराशि की वसूली के लिए संबंधित विभागों को स्मरण पत्र भेजे जा रहे हैं।
भारत सरकार के निर्देश पर विभिन्न योजनाओं में अंशदान के रूप में मनरेगा से धनराशि उपलबध कराई जाती है। मनरेगा से ग्राम पंचायतों में खर्च होने वाली धनराशि का प्रत्येक वित्तीय वर्ष सोशल ऑडिट कराया जाता है। इस ऑडिट के लिए ग्राम पंचायतों का चयन शासन की ओर से करके भेजा जाता है। ऑडिट में विभागों को दी गई धनराशि के व्यय का स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। ऑडिट के लिए टीमों का गठन कर विकास विभाग की ओर से स्थलीय निरीक्षण कराया जाता है।
सोशल ऑडिट में सामने आया है कि मनरेगा से धनराशि लेने के विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानक में धनराशि का व्यय नहीं किया गया है। सभी ब्लॉकों के साथ 12 विभागों का विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 92273 रुपये, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 24.72 लाख रुपये व वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13.01 लाख रुपये का गबन किया गया है। यह गबन सोशल ऑडिट में खुलकर सामने आया है। ऑडिट अनुभाग की ओर से सभी विभागों को वसूली का नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं खंड विकास अधिकारियों को संबंधित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, पंचायत सचिवों व तकनीकी सहायकों से रिकवरी करने को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। संवाद
विभागवार बार पिछले तीन वर्ष की वित्तीय अनियमितताएं
विकास खंड/विभाग धनराशि
हाथरस 535459
सादाबाद 91923
सहपऊ 174584
मुरसान 533131
सिकंदराराऊ 313075
सासनी 14700
वन विभाग 1705028
लोनिवि 9418
आरईएस 1400
भूमि संरक्षण विभाग 286194
ऑडिट के दौरान मनरेगा के कार्यों में कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। इनके सापेक्ष संबंधित विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूली करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
-अवधेश सिंह यादव, डीडीओ हाथरस