फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाथरस : सभी बीडीओ व ईओ को नोटिस, वेतन रोकने के आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विज्ञापन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नगर निकायों और विकास खंडों को दी गई धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र न मिलने से समाज कल्याण विभाग ने ऑडिट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अब इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) साहित्य कुमार मिश्र ने सभी खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) व नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी (ईओ) को नोटिस जारी करते हुए वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं।
योजना के तहत गरीब कन्याओं के विवाह के लिए शासन की ओर से प्रत्येक जोड़े के लिए धनराशि मुहैया कराई जाती है। इस धनराशि में विवाह समारोह के लिए भी खर्चा भेजा जाता है। इस समारोह को पिछले कई बार नगर निकायों व ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस कारण नगर निकायों व ब्लॉकों को खर्च के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से धनराशि जारी की गई।
विज्ञापन

इस धनराशि को जोड़ों के अनुसार संबंधित नगर निकायों व ब्लॉक के माध्यम से खर्च किया गया। धनराशि के खर्च होने के बाद समाज कल्याण विभाग की ओर से खर्च धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र मांगा गया। विभाग की ओर से कई बार इस संबंध में सभी नगर निकायों व ब्लॉकों को पत्र जारी किए गए। अब सीडीओ ने सभी नगर निकायों के ईओ व ब्लॉक के बीडीओ के वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया जाए। संवाद
विज्ञापन

जिला पंचायत से 27 हजार वापस मिलने का इंतजार
हाथरस। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाले कार्यक्रम में सामान की खरीद-फरोख्त के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से धनराशि दी गई थी। इसे खर्च करने के बाद 27 हजार रुपये जिला पंचायत के खाते में रह गए। इस धनराशि को वापस लेने के लिए समाज कल्याण की ओर से कई बार पत्र जिला पंचायत को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक धनराशि वापस खाते में नहीं पहुंच सकी है। अब फिर से समाज कल्याण की ओर से सीडीओ के माध्यम से जिला पंचायत को आखिरी स्मरणपत्र भेजा जा रहा है। संवाद
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें