न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत सोशल ऑडिट में सामने आई अनियमितताओं को लेकर परियोजना निदेशक (पीडी) ने सभी ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) व संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों में सोशल ऑडिट के दौरान लाखों रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई थी।
केंद्र सरकार के निर्देश पर विभिन्न योजनाओं में अंशदान के रूप में मनरेगा से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। खर्च होने वाली धनराशि का प्रत्येक वित्तीय वर्ष सोशल ऑडिट कराया जाता है। ऑडिट के लिए ग्राम पंचायतों का चयन शासन की ओर से करके भेजा जाता है। ऑडिट में विभागों को दी गई धनराशि के व्यय का स्थलीय निरीक्षण किया जाता है।
मनरेगा के तहत विभिन्न विभागों के माध्यम से कराए गए विभिन्न कार्यों में लाखों रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई थी। इसे लेकर सभी ब्लॉकों के बीडीओ, भूमि संरक्षण विभाग, वन विभाग, लोनिवि और आरईएस को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। पीडी राजेश कुरील ने बताया कि स्पष्टीकरण न देने की स्थिति में संबंधित विभाग से रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। संवाद