स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के तहत मॉडल ग्राम घोषित किए जाने एवं तरल कचरा प्रबंधन की असंतोषजनक वित्तीय प्रगति के संबंध में पंचायत सचिवों के साथ समीक्षा की।
बैठक में समीक्षा डीपीआरओ सुबोध जोशी ने बताया कि वर्ष 2021-22 में चयनित ग्रामों के सापेक्ष मात्र एक ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस मॉडल श्रेणी में घोषित किया गया है। वर्ष 2022-23 में चयनित 28 ग्राम पंचायतों में से मात्र दो को ओडीएफ मॉडल श्रेणी में घोषित किया गया है। डीपीआरओ ने समस्त पंचायत सचिवों को निर्देश दिए कि चयनित ग्राम पंचायतों में मानक के अनुसार कार्य पूर्ण कराते हुए 30 जून तक अधिक से अधिक संख्या में ग्राम पंचायतों को मॉडल श्रेणी में घोषित किया जाए।
जिन ग्राम पंचायतों में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति असंतोषजनक है, उनके सचिवों ने यदि एक सप्ताह के अंदर अपेक्षित प्रगति हासिल नहीं की तो उनकी एक स्थायी वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी। पंचायत सचिव रूपकिशोर गर्ग, पूजा, संजीव कुमार गैरहाजिर रहे। डीपीआरओ ने गैरहाजिर सचिवों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। संवाद