हरदोई। नगरीय निकायों की भांति गांवों में भी सूखे और गीला कूड़ा निस्तारण को प्रभावी बनाया जा रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में ठोल और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के लिए रिर्सोस रिकवरी सेंटर (आरआरसी) बनवाए जा रहे हैं। राजस्व विभाग ने 19 गांवों में आरआरसी बनवाए जाने के लिए भूमि चिह्नित करते हुए पंचायतीराज विभाग को उपलब्ध करा दी है।
राजस्व विभाग की ओर से पंचायतीराज विभाग को भूमि उपलब्ध कराए जाने से गांवों में आरआरसी बनवाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। ग्राम पंचायतों की ओर से आरआरसी बनवाए जाने के लिए ब्लॉकों के माध्यम से भूमि की मांग की गई थी। भूमि प्रबंध समिति की ओर से भूमि का चिह्नीकरण कराने के साथ ही प्रस्ताव भी तहसील में दिया गया।
इस पर एसडीएम की ओर से स्वीकृति दे दी गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने सदर तहसील की ओर से भूमि उपलब्ध कराए जाने की जानकारी संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारियों को भूमि के ब्योरा के साथ दी है। विकास खंड अहिरोरी, हरियावां और टड़ियावां के सहायक विकास अधिकारी पंचायत से कहा गया है कि वह संबंधित पंचायत सचिवों के माध्यम से आरआरसी का काम शुरु कराएं।
हरदोई। पंचायतीराज विभाग की ओर से बनवाए जाने वाले आरआरसी के लिए भूमि चिह्नित कराते हुए दे दी गई है। सदर एसडीएम सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि विकास खंड अहिरोरी में अकबरपुर, गोपालपुर, जमुनिया और सारीपुर ब्रह्मनान, विकास खंड हरियावां के मोदीपुर, अगौलपुर के वाजिदनगर, बाबूपुर कचनारी के कचनारी, कायमपुर, सेवा, विकास खंड टड़ियावां के नेवादा, जगरौली, अहरापुर, शिवरी, सरदापुर के बरगदिया, कालाआम, सारीपुर छछेटा, ओदरा तरी के ओदरा, बोझवा, खेरवा दलौली में भूमि दी गई है।