हरदोई। पंचायत सचिवों की राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की मद की राशि के खर्च में मनमानी जारी है।
पंचायत सचिव पंचायत सचिवालय के स्थान पर गेटवे को दरकिनार कर सीधे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर लॉगिन कर घर और दूसरे स्थान से भुगतान कर रहे हैं। दो विकास खंडों की छह ग्राम पंचायतों में करीब 15,24,487 रुपये का भुगतान गेटवे को छोड़ते हुए दूसरे स्थान से किया गया है।
गांवों में कराए जाने वाले कामों और सामग्री आदि खरीदारी के लिए राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की मद से भुगतान में पंचायत सचिवालय पर गेटवे से व्यवस्था दी गई है। विकास खंड बेहंदर और अहिरोरी की छह ग्राम पंचायतों में दूसरे स्थान से बिना गेटवे के ही भुगतान किया गया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर सीधे भुगतान से गेटवे पर मिस मैच की पुष्टि हो रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि बिना गेटवे के सीधे और दूसरे स्थान से किए जाने वाले भुगतानों वाली पंचायतों को चिह्नित कराया जा रहा है।
पंचायत सचिवालय के स्थान पर बिना गेटवे के ही सीधे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दूसरे स्थान से भुगतान किए जाने पर पंचायत गेटवे ट्रांजेक्शन नॉट मैच प्रदर्शित होने लगता है। ऐसे ही सीधे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर विकास खंड बेहंदर की ग्राम पंचायत घुघेरा में 4,50,241 रुपये, रैसो में 1,80,235 रुपये, गोगावांजोत में 2,58,138 रुपये, गौरी दायमपुर में 2,64,425 रुपये का भुगतान किया गया है। ऐसे ही विकास खंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत भुड़िया में 2,39,271 रुपये और थोकमाधव में 1,32,180 रुपये का भुगतान किया गया है।