हरदोई। नहर के विभाग की ओर से कराए गए ड्रेन की सफाई के काम का ग्राम पंचायत में भी भुगतान निकाले जाने पर कार्रवाई शुरु हो गई है। श्रम रोजगार उपायुक्त ने प्रधान, पंचायत सचिव सहित तीन को नोटिस जारी किए हैं। तीन दिन के अंदर साक्ष्य सहित जवाब मांगे हैं। चेतावनी दी है कि तीन दिन में साक्ष्य और संतोषजनक जवाब न देने पर जवाबदेही तय की जाएगी।
विकास खंड अहिरोरी की अटरा ड्रेन की नहर विभाग के राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना खंड से मई 2022-2023 में साफ-सफाई कराने के साथ ही इसका भुगतान भी किया गया। ग्राम पंचायत अटरा ने इसी ड्रेन की साफ-सफाई मनरेगा मद से अगस्त से अक्तूबर 2023 तक दिखाकर 1,76,151 रुपये का भुगतान निकाल लिया। एक काम के दो-दो कार्यदायी संस्था की ओर से भुगतान निकाले जाने से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने एक अक्तूबर के अंक में नहर विभाग ने कराया काम, ग्राम पंचायत ने भी निकाला भुगतान शीर्षक से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसी मामले में श्रम रोजगार उपायुक्त रवि प्रकाश सिंह ने मंगलवार को अटरा की प्रधान शिवानी वर्मा, पंचायत सचिव विनय वर्मा और तत्कालीन तकनीकी सहायक को नोटिस जारी किया है।
उपायुक्त ने अहिरोरी खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जारी नोटिस में कहा है कि जब नहर विभाग की ओर से मई माह में काम और भुगतान किया गया था। ग्राम पंचायत की ओर से उसी ड्रेन की सफाई का काम दिखाकर अगस्त से अक्तूबर माह तक 1,76,151 रुपये का भुगतान फर्जी निकालकर बंदरबाट किया गया है। कहा है कि नहर विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना काम कैसे कराया गया है। इसके साक्ष्य सहित उत्तर प्राप्त कराए जाएं।