पिहानी। वर्ष 2011 से संविदा कर्मियों का ईपीएफ जमा न करने पर शासन ने नगर पालिका का राज्यवित्त आयोग खाता सीज कर दिया है। इससे बहुत से कामकाज, मानदेय और पेंशन आदि की अदायगी प्रभावित हुई है। दिवाली के बाद सीज हुआ खाता पुनः संचालित कराएने की कवायद में सारी बकायेदारी अदाकर शेष औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
नगर पालिका परिषद को राज्य वित्त आयोग से प्रतिमाह विकास कार्यों व अन्य देयों की पूर्ति के लिए धनराशि जारी की जाती है। इसी में संविदा कर्मचारियों का ईपीएफ भी जमा किया जाता है। लेकिन वर्ष 2011 से ईपीएफ में कोई रकम जमा नहीं की गई। नवंबर 2023 तक ईपीएफ की रकम की बकायेदारी 50 लाख तक पहुंच जाने पर शासन ने राज्य वित्त आयोग का खाता सीज कर दिया था। इससे बहुत से कामकाज प्रभावित होने लगे। ईओ अमित कुमार ने बताया कि सारा बकाया जमा कराया जा चुका है। कुछ औपचारिकताएं शेष थीं, जिन्हें अब पूरा कर शासन को रिपोर्ट भी भेज दी गई है। शीघ्र ही नगर पालिका में राज्यवित्त आयोग का खाता भी संचालित हो जाएगा।