संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। मशीनें, उपकरण व अन्य सामग्री एक सी है और निकायों की रेट लिस्ट अलग-अलग होने पर डीएम ने अधिशासी अधिकारियों से पूछा ऐसा क्यों है। कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने फाइलों को लौटा दिया। 13 नगरीय निकायों ने 25.34 करोड़ की कार्ययोजना अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की थी। डीएम ने उपकरणों की खरीदारी का औचित्य, मानक व गुणवत्ता का भी जिक्र कार्ययोजना में न होने पर आपत्ति जाहिर की है।
यहां के 13 नगरीय निकायों की ओर से 14वां, 15वां वित्त आयोग व स्टांप शुल्क की दो प्रतिशत राशि से मशीनों, उपकरणों की खरीदारी के साथ ही विकास व निर्माण की कार्ययोजना डीएम के समक्ष प्रस्तुत की थी। कार्ययोजना में निकायों के अधिशासी अधिकारियों ने ट्रेक्टर-ट्राली, ई-रिक्शा, ट्राई साइकिल, हत्थू ठेला, सोलर वॉटर पंप व कूलर, पानी का स्टील बॉडी का टैंकर, मिनी गार्वेज टियर, मिनी पोकलैंड मशीन, फॉगिंग मशीन, सीवर सेक्शन मशीन, जेबीसी मशीन, चारा कटर मशीन, टियूनबिन डस्टबिन, बातानुकूलित शव वाहन, आर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट मशीन, इंडिया मार्का-टू हैंडपंप व एलईडी लाइट आदि उपकरण की खरीदारी के प्रस्ताव दिए थे। कार्ययोजना में विकास व निर्माण को भी शामिल किया गया था। निकायों की ओर से एक सी मशीन व उपकरण की रेट लिस्ट अलग-अलग थी। इनकी खरीदारी का औचित्य व विशेषता को भी नहीं दर्शाया गया था।
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केस एक
नगर पालिका परिषद मल्लावां की ओर से एक सोलर वाॅटर पंप व कूलर की कीमत 8,39,039 रुपये कार्ययोजना में दर्शायी गई है।
केस दो
नगर पालिका परिषद पिहानी की ओर से एक सोलर वॉटर पंप व कूलर का रेट 8,36,650 रुपये कार्ययोजना में शामिल किया गया है।
नगरीय निकायवार प्रस्तावित कार्ययोजना पर एक नजर
नगरीय निकाय कार्ययोजना रुपये में
हरदोई 2,80,10,967
संडीला 13,19,54,744
शाहाबाद 2,61,35,826
मल्लावां 89,86,559
पिहानी 1,01,51,904
बिलग्राम 73,36,054
सांडी 68,59,000
कछौना-पतसेनी 1,31,57,561
कुरसठ - 9,47,347
माधौगंज - 20,23,752
गोपामऊ - 38,29,337
बेनीगंज - 37,96,000
पाली - 1,02,57,369
नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों की ओर से दी गई कार्ययोजना में न तो कामों का औचित्य बताया गया था और न ही एसडीएम से सत्यापित थी। ट्रैक्टर-ट्राली, ई-रिक्शा, सोलर वॉटर पंप, जेसीबी मशीन, चारा कटर मशीन व मिनी पोकलैंड आदि उपकरणों के मानकों की विशेषता का भी उल्लेख नहीं था। निकायों ने मशीनों व उपकरणों की रेट लिस्ट भी अलग-अलग दी थी। अधिशासी अधिकारियों को तीन दिन में जेम पोर्टल के माध्यम से रेट लिस्ट, मानक गुणवत्ता व विशेषता तय करते हुए संशोधित कार्ययोजना तलब की गई है।
-मंगला प्रसाद सिंह, डीएम