हरदोई। उप्र ग्रामीण आजीविका मिशन में चालू वित्तीय वर्ष में हाउसहोल्ड परिवारों को संतृप्त और समूह गठन की कम स्थिति पर सीडीओ ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने शिथिल पर्यवेक्षण के लिए स्वत: रोजगार उपायुक्त को विभागीय कार्रवाई और जिला मिशन प्रबंध (डीएमएम) से जवाब-तलब करते हुए मानदेय आधारित सेवा समाप्त किए जाने की नोटिस जारी किया है।
मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरूरानी ने बताया कि उप्र ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में हाउसहोल्ड परिवारों को संतृप्त किए जाने के लिए 3,11,366 का लक्ष्य दिया गया है। महिलाओं को जोड़ते हुए 9747 स्वयं सहायता समूह गठन का लक्ष्य मिला है। बताया कि राज्य स्तर पर सोमवार को हुई समीक्षा के बाद जारी रिपोर्ट में 1,74,005 हाउसहोल्ड परिवारों को संतृप्त किया गया है। यह लक्ष्य का 56.50 प्रतिशत है और राज्यस्तर हरदोई का 62वां स्थान है। 1023 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। यह 10.49 प्रतिशत है और राज्यस्तर पर हरदोई को 64वां स्थान मिला है।
बताया कि स्वत: रोजगार उपायुक्त मीना सिंह से जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न होने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को कर दी जाएगी। डीएमएम शिवांगी वर्मा से शिथिल पर्यवेक्षण के लिए 20 मई को नोटिस जारी कर उत्तर मांगा गया था। अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इन्हें मानदेय आधारित सेवा समाप्ति की नोटिस जारी किया गया है।
इन ब्लॉकों के बीएमएम का मानदेय रोका गया
सीडीओ ने बताया कि ब्लॉकवार समीक्षा में हाउसहोल्ड परिवारों को संतृप्त किए जाने में शाहाबाद, बावन, सुरसा, बिलग्राम, टोडरपुर, हरियावां, अहिरोरी, भरावन और सांडी की स्थिति जनपद के औसत से भी कम रही है। ऐसे ही समूह गठन में अहिरोरी, बावन, बेहंदर, बिलग्राम, कछौना, कोथावां, पिहानी, संडीला, सुरसा अैर टोडरपुर की स्थिति कम रही है। इन सभी ब्लॉकों के ब्लॉक मिशन मैनेजर (बीएमएम) के मई के मानदेय भुगतान पर रोक लगा दी गई है।