संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। भारतीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज दीक्षित एडवोकेट ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की जेब पर भी बुलडोजर चलाने का मन बना चुकी है। सरकार रियल टाइम खतौनी बनवा रही है, इसमें लेखपालों की ओर से की जा रही गलती से किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों को इसे दुरूस्त कराने के लिए न्यायालय में वाद करना पड़ता है और इससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि रियल टाइम खतौनी बनाकर किसानों के हिस्सों का बंटवारा सार्वजनिक कर राजस्व विवादों व समस्याओं को समाप्त करने की सरकार की मंशा है। जनपद स्तर पर लेखपाल, कानूनगो की ओर से जो रियल टाइम खतौनी फीड कराई गईं हैं उनमें बड़ी संख्या में गलत फीडिंग कराई गई है। इस फीडिंग के बाद सुधार का कोई अवसर भी किसानों को नहीं दिया। ऐसे में अंश का सही निर्धारण कराना है तो, राजस्व संहिता की धारा के तहत मुकदमा करना होता है। मतलब किसानों की जेब पर बुलडोजर चालू है। उन्होंने आरोप लगाया कि लेखपाल व कानूनगो की ओर से अधिकतर प्राइवेट लोगों को लगाकर पड़ताल कराई गई है। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार पर आरोप लगाया कि वह तहसील मुख्यालय पर न रुककर जिला मुख्यालय पर आवास बनाए हुए हैं। इसकी जांच कराकर उनके वेतन से तेल आदि के खर्च की वसूली कराई जाए।